ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ (ਯੂਕੇ)





24 ਜਨਵਰੀ 2018, ਲੈਸਟਰ (ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿੰਗਡਮ): ਓਂਕਾਰ ਥਾਂਦੀ, ਜੋ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ (ਯੂਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਨੰਬਰ 254837), ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ [ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ] ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ (ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਿਚਨ) ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਈ ਗੋਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "2015 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਵਾਦ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੇ, ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ"।

ਓਂਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਜੋਗਿੰਦਰ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ (ਪਰਸ਼ਾਦਾ) ਦਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਥਾ ਦੋ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ”।

ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ

ਇਕ ਵਾਕਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਸ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਘਰ ਗੋਰੀ (ਇੰਗਲਿਸ਼) ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਈ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨੂੰ "ਗੰਦੀ ਔਰਤ" ਕਹਿ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ"।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ

ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ £3,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ"।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਸਲਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਓਂਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡੀ ਲੀਅ [ਪੁਲਿਸ] ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੇਆਮ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਬਰਮਿੰਘਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਮਲਿਆਂ [ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ] ਦੀ [ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ] ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ [ਸਿੱਖ ਧਰਮ] ’ਤੇ ਹਮਲਾ [ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ] ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ [ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ] ਹੈ"। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ [ਓਂਕਾਰ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ] ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲ਼ਤ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੈਸਟਰ ਮਰਕਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ [ਅਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ] ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਜੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਡਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ"।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ [ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿੱਤ] ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੋਲਿਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ।ਓਂਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੇਹਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਤਕ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥੈਫਟ ਐਕਟ (Theft Act)1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ [ਅਨਉਚਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ] ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ [ਮਾਨਹਾਨੀ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ] ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਗ [ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ] ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ [ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ] ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੰਗ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਿਤੀ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੰਗ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੋਲਿਸਟਰਾਂ ਕਾਰਟਰ-ਰੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ [ਗੁਰਮੀਤ ਕੰਗ ਨੂੰ] ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ"।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਬਰਮਿੰਘਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ £4750 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਾਰਟਰ-ਰੱਕ [ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਸੋਲਿਸਟਰ] ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ "40 ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ" ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਓਂਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ [ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ], ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ [ਉਹਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ], ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਰ-ਰੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ [ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ] ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏ"।

ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਂਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ] ਮੁੜ ਸੋਲਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ (ਗੁਰਦੁਆਰੇ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ”, ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ [ਫੁਟੇਜ] ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਟਰ-ਰੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ, ਅਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਵਰਤੇ ਸਨ"।

ਪੰਜ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ

ਓਂਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਸ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ £950 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ [ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ] ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 7 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਦੂਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈ £2,280 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਬਿਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ"।

ਕਮੇਟੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ £10,800.45 ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ

ਓਂਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਤੋਂ £10,800.45 ਚੁਰਾਉਣ ਲਈ, 19 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ £10,800.45 ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ (ਵਿਵਾਦਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਾਰੀਖ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚੁਕਤਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਡਿਫੌਲਟ ਕੌਸਟਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ)' ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ £10,800.45 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

13 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਨਿਰਾਦਰ) ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟ੍ਹੇ ਵੱਜੋਂ, 19 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ £10,800.45 ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ-ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ £10,800.45 ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ"।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਖੁਦ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ’

ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ [ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ], ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਗੁਪਤ’ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 'ਵੋਟਰਾਂ’ [ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ] ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਚੋਣ’ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ [ਦੋ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ]। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ"।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੈਰਿਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਮੇਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਨਸਲਵਾਦ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ [ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ] ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।

ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਹੈ

ਓਂਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਰਕਰੀ [ਅਖ਼ਬਾਰ] ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ £5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਾਖ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ [ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ], ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ [ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ] ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਮੇਰੇ ਮਾਨਾਹਾਨੀ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ [ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ], ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?"

ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ (ਕਾਰਗਰ) ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।

ਓਂਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ, 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਕੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ"।


ਸੰਪਰਕ

ਓਂਕਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਾਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਸਹਿਤ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਈਮੇਲ: gngsangat@gmail.com

Press release distributed by Pressat on behalf of Onkar Singh, on Wednesday 24 January, 2018. For more information subscribe and follow https://pressat.co.uk/


Guru Nanak Gurdwara Leicester GNG Blackmail Racism Charity Charity Commission Sikhism Sikh Langar Sikh Temple Punjab Times Des Pardes Charities & non-profits Government Leisure & Hobbies Lifestyle & Relationships Men's Interest Opinion Article Public Sector & Legal Women & Beauty

Additional PR Formats


You just read:

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ (ਯੂਕੇ)